सोलर पैनल पर सब्सिडी: केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएँ एवं आवेदन प्रक्रिया


सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें लगातार सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। अगर आप भी अपने घर या व्यवसाय में सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो सब्सिडी का लाभ उठाकर आप इसकी लागत को 40% तक कम कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे:

  • केंद्र सरकार की सोलर सब्सिडी योजनाएँ
  • यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सब्सिडी
  • सोलर सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?
  • नेशनल पोर्टल की पूरी जानकारी

1. सोलर पैनल पर कितनी सब्सिडी मिलती है? (How Much Subsidy on Solar Panels?)

केंद्र सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 के तहत, रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने पर निम्न सब्सिडी दी जाती है:

  • 3 kW तक की क्षमता: कुल लागत का 40% (अधिकतम ₹78,000)।
  • 3 kW से 10 kW तक: अतिरिक्त क्षमता पर 20% सब्सिडी (अधिकतम ₹1,18,000)।
  • कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स (अपार्टमेंट्स): प्रति kW ₹7,000 की सब्सिडी।

उदाहरण:

  • यदि आप 3 kW सिस्टम लगाते हैं जिसकी कुल लागत ₹1,50,000 है, तो सब्सिडी के बाद आपकी नेट लागत होगी: ₹1,50,000 – ₹78,000 = ₹72,000

इसके अलावा, कई राज्य सरकारें अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करती हैं, जिससे लागत और कम हो जाती है।


2. यूपी में सोलर सब्सिडी (Solar Subsidy in UP)

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) के माध्यम से सोलर सब्सिडी योजना शुरू की है।

यूपी सोलर सब्सिडी के मुख्य बिंदु:

  • घरेलू उपयोग: 1 kW से 10 kW तक के सिस्टम पर ₹15,000 प्रति kW
  • सोसाइटी/अपार्टमेंट्स: प्रति kW ₹5,000 की सब्सिडी।
  • किसानों के लिए: सोलर पंप पर 90% तक सब्सिडी।

उदाहरण:

3 kW सिस्टम पर केंद्र की 40% सब्सिडी (₹78,000) + यूपी सरकार की ₹45,000 सब्सिडी = कुल ₹1,23,000 की छूट


3. गुजरात में सोलर सब्सिडी (Solar Subsidy in Gujarat)

गुजरात सरकार की सोलर रूफटॉप योजना के तहत निम्न लाभ मिलते हैं:

  • 1 kW से 3 kW तक: ₹10,000 प्रति kW (अधिकतम ₹30,000)।
  • 3 kW से 10 kW तक: ₹20,000 प्रति kW (अधिकतम ₹2,00,000)।
  • किसानों के लिए: सोलर पंप पर 60% सब्सिडी।

ध्यान दें:

गुजरात में सब्सिडी पाने के लिए उपभोक्ता को DISCOM (महागुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन) के साथ नेट मीटरिंग समझौता करना अनिवार्य है।


4. महाराष्ट्र में सोलर सब्सिडी (Solar Subsidy in Maharashtra)

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (MSEDCL) के जरिए सोलर सब्सिडी योजना लागू की है:

  • 1 kW से 3 kW तक: ₹5,000 से ₹25,000 तक (कैपेसिटी के अनुसार)।
  • 3 kW से 10 kW तक: ₹30,000 से ₹75,000 तक।
  • ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: अतिरिक्त 5% की छूट।

उदाहरण:

3 kW सिस्टम पर केंद्र की ₹78,000 + महाराष्ट्र की ₹25,000 = कुल ₹1,03,000 की सब्सिडी


5. तमिलनाडु में सोलर सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें? (How to Apply for Solar Subsidy in Tamil Nadu)

तमिलनाडु सरकार की TANGEDCO (तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन) सोलर सब्सिडी प्रदान करती है। आवेदन प्रक्रिया निम्न है:

चरण 1: एम्नेडेड कंपनी चुनें

सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड सोलर वेंडर से सिस्टम इंस्टॉल करवाएँ।

चरण 2: डॉक्यूमेंट्स जमा करें

  • आधार कार्ड
  • बिजली बिल
  • बैंक पासबुक
  • घर के मालिकाना हक का प्रूफ

चरण 3: नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन

राष्ट्रीय सोलर पोर्टल पर लॉगिन करें और अप्लाई करें।

चरण 4: इंस्पेक्शन और सब्सिडी

इंस्टालेशन के बाद DISCOM टीम साइट का इंस्पेक्शन करेगी। सत्यापन होने पर 30 दिनों में सब्सिडी आपके बैंक खाते में आ जाएगी।


6. राष्ट्रीय सोलर सब्सिडी पोर्टल (National Portal for Rooftop Solar Subsidy)

केंद्र सरकार ने सोलर सब्सिडी के आवेदन को डिजिटल बनाने के लिए राष्ट्रीय सोलर रूफटॉप पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर आप:

  1. अपने राज्य के अनुसार सब्सिडी की राशि चेक कर सकते हैं।
  2. सर्टिफाइड वेंडर्स की लिस्ट देख सकते हैं।
  3. ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  4. अपने आवेदन की स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

7. सोलर सब्सिडी योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Solar Subsidy Scheme)

  • आवासीय उपभोक्ता: घर के मालिक या किराएदार (मकान मालिक की अनुमति के साथ)।
  • संस्थागत उपभोक्ता: स्कूल, अस्पताल, या NGO।
  • किसान: सोलर पंप के लिए।
  • अधिकतम सीमा: एक घर पर केवल एक सिस्टम।

8. सोलर सब्सिडी के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Required)

  1. आवेदक का आधार कार्ड
  2. नवीनतम बिजली बिल
  3. बैंक खाता पासबुक
  4. घर का मालिकाना प्रमाण (रजिस्ट्री/हाउस टैक्स रसीद)
  5. वेंडर द्वारा जारी कमीशनिंग सर्टिफिकेट

9. सोलर सब्सिडी के फायदे और चुनौतियाँ

फायदे:

  • लागत में भारी कमी: 3kW सिस्टम पर ₹1.5 लाख की बजाय ₹70,000-₹80,000 में लगवाएँ।
  • बिजली बिल में 70-90% तक की बचत।
  • पर्यावरण सुरक्षा: कार्बन फुटप्रिंट कम करें।

चुनौतियाँ:

  • धीमी प्रक्रिया: सब्सिडी मिलने में 2-6 महीने लग सकते हैं।
  • टेक्निकल इंस्पेक्शन: गलत इंस्टालेशन होने पर सब्सिडी रिजेक्ट हो सकती है।

निष्कर्ष: सही जानकारी और प्लानिंग से उठाएँ सब्सिडी का लाभ

सोलर सब्सिडी योजनाएँ आम लोगों को सोलर एनर्जी की ओर आकर्षित करने का बेहतरीन तरीका हैं। हालाँकि, सब्सिडी पाने के लिए सही वेंडर चुनना, डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना और पोर्टल पर अप्लाई करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। अगर आप भी अपने बिजली बिल को शून्य करना चाहते हैं, तो आज ही pmsooryaghar.com पर संपर्क करें और सोलर एक्सपर्ट्स से FREE कंसल्टेशन लें।


नोट: सब्सिडी की राशि और नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं। आवेदन से पहले अपने स्थानीय DISCOM या राष्ट्रीय सोलर पोर्टल से अपडेटेड जानकारी जरूर चेक कर लें।


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